२०७६ सालको किरात चाड (उभौली साकेला, यक्वा तङनाम, ष्याँदरपिदार, युच्याङ र भुम्या)को उपलक्ष्यमा

शुभकामना

आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु,

सदाका वर्षहरु झैं २०७६ सालको उभौली याममा किरात चाड (राईको उभौली साकेला, लिम्बुको यक्वा तङनाम, याक्खाको युच्याङ, सुनुवारको ष्याँदरपिदार, थामीको भुम्या) हाम्रो घरदैलोमा आइपुगेको छ । आफनो भूमि, वातावरण, खेतीपातीको संरक्षण र समृद्धि साथै पूर्वजहरुको स्मृति तथा सम्मानमा पूजाआजा सहित हर्षोल्लासका साथ मनाइने यी चाडहरुको उपलक्ष्यमा देश, विदेशमा रहनुभएका सबै नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुमा हामी हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौं ।

नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक, बहुधार्मिक र भौगोलिक विविधतायुक्त देश हो । यो विविधता राज्यको हरक्षेत्रमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्दछ । तर विडम्बना, नेपालको चाडपर्वको सन्दर्भमा, २०७५ सालदेखि नेपालको राष्ट्रिय चाडपर्व तथा सार्वजनिक बिदाहरुको सूचीबाट मुख्यतः आदिवासी जनजातिहरुका चाडपर्वहरु हटाइएका छन् । तथ्याङ्कगत रुपले हेर्दा पनि सरकारले वर्षभरि दिइएको १५ दिन सार्वजानिक विदाहरू मध्ये ३१ प्रतिशत खस आर्य समुदायका लागि १० दिन दिइएको छ भने ३७ प्रतिशत आदिवासी जनजातिका लागि विगतमा दिइँदै आएको ५ दिन सार्बजनिक विदा पनि पूर्ण रुपले खारेजी गर्दै हामी माथि अन्याय र विभेद कायम गरेको छ ।

यसको विरुद्ध आन्दोलन गरियो जसको परिणामस्वरुप सरकारले गृहमन्त्री सहितको मन्त्रीस्तरीय कार्यदल गठन गरयो । उक्त कार्यदलले ‘२०७६ सालका लागि थप गरिने सार्वजनिक बिदाहरुको प्रस्तावित विवरण’मा हाम्रा बिदाहरु समेत कायम गर्ने सिफारिस गरयो । तर २०७६ सालको सरकारी क्यालेण्डर बन्दा सो सिफारिस कार्यान्वयनन्मा आएन । यसरी राज्यले सांस्कृतिक, धार्मिक विभेद र असमानता कायमै राखेर फेरि पनि एउटै जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिलाई मात्रै संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रबद्र्धन गर्ने गरी सार्वजनिक पर्व एवम् विदा कायम गरेकोप्रति हामी खेद व्यक्त गर्दछौं ।

गृह, संस्कृति जस्ता प्रत्यक्ष सरोकारवाला विभागीय मन्त्रीहरु समेतको शक्तिशाली कार्यदलले गरेको सिफारिस लागू हुन नसक्ने कस्तो राज्यसंयन्त्र हो ? यस प्रकरणबाट राज्य हामी प्रति विभेदकारी रहेको स्पष्ट हुन्छ । राज्यसंयन्त्र पुरातनवादी, एकल जाति वर्चश्ववादी र एकाधिकारवादी देखिएको छ । यो बर्चश्व र एकाधिकारलाई भत्काउन अनिबार्य छ । यसको लागि आआफनो स्थानबाट सचेत भई सबै आन्दोलित हुन जरुरी छ । नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा भएता पनि यस प्रकरणबाट राज्यसंयन्त्र एकल धर्म र संस्कृतिको मात्र पक्षपोषक देखिएको छ । यस्ता विभेदकारी निर्णयहरुले असमानताको स्थिति सिर्जना भई मुलुकमा थप द्वन्द्वलाई मलजल पुग्नेछ जुन विकास र समृद्धिको बाधक पनि हो । हामीमा आएको सांस्कृतिक जागरण र चेतलाई अब राज्यसंयन्त्र तर्फ सोझयाएर राजनीतिक चेतमा परिणत गरी आन्दोलित हुनुपर्ने भएको छ ।

नेपालको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक, बहुधार्मिक र भौगोलिक विविधतालाई अस्वीकार गर्ने यो विदा कटौतीको निर्णय फिर्ता गर्न गराउन सबैलाई आआफनो पक्षबाट संघर्ष गर्न हामी हार्दिक अपील गर्दछौं ।

किरात राई यायोक्खा केन्द्रीय कार्यसमिति

किरात याक्थुङ चुम्लुङ केन्द्रीय कार्यसमिति

सुनुवार सेवा समाज संघीय समिति

किरात याक्खा छुम्मा केन्द्रीय कार्यसमिति

नेपाल थामी समाज केन्द्रीय कार्यसमिति

२०७६ जेठ ४ गते, काठमाडौं ।