जातीय स्वशासीत प्रदेशहरु को औचित्य र आबश्यक्ता

के.वि.फुदोङ

आज राष्ट्रिय स्तरमा एउटा वहस छेडीएकोछ त्यो हो संघिय राज्य कसरी र के का आधारमा बनाउने भन्ने विषयमा । एकातिर एकात्मक सत्ताका तावेदाहरु जसले आजसम्म एकात्मक सत्ताको रसास्वादन गरीरहेका छन् तिनिहरु भन्ने गर्दछन् ूजाती र भाषाका आधारमा संघमा जानु हुँदैन त्यसो गर् र्यो भने देश टुक्रन्छ अथवा जातीय युद्ध हुन्छ रक्तपात हुन्छ ।ू अर्कातिर जो जातीय उत्पिडनमा परेका छन् उनीहरु भन्ने गर्दछन् ूऐतिहासिक पृष्ठभूमीका आधारमा जातीय स्वायत्त राज्य भएमा मात्र हामी जातीय उत्पिडनबाट मुक्त हुन सक्छौं र जातीय स्वायत्त राज्य नभए रक्तपात हुन्छ जातीय युद्ध हुन्छ अनि देश टुक्रन सक्छ ।ू यस विषयले यी दुवै थरीलाई चिन्ता परेको छ एकात्मकवादीहरुलाई आफुले खाई पाई आएको सुख सुविधा कसरी जोगाउने भन्ने भने संघिय वादीहरुलाई आफ्नो अधिकार वा आफ्नो शासन आफ्नै हातमा कसरी लिने भन्ने कुराले । यिनै कुराको सेरोफेरोमा रहेर केही चर्चा गरिनेछ ।

नेपाल संघमा जानु आवश्यक मात्र नभएर अति आवश्यक र अनिवार्य पनि छ किनभने यहाँ विविध प्रकारका जनजाती आदिवासीहरु छन् विभिन्न प्रकारका भाषाभाषी र धर्मावलम्विहरु छन् । राजतन्त्रलाई धुरी बनाएर एकात्मक सत्ताले आजसम्म ति आदिवासी जनजाती र मधेसीहरु माथी हिन्दु खस एकाधिकार लादिएको थियो । उनिहरुले आदिवासी जनजातीले आफ्नो भाषा धर्म संस्कृतिको उत्थान गर्न पाएका छैनन् राजनैतिक आर्थिक र सामाजिक रुपमा पछाडी पारीएकोछ । यि सवै प्रकारका अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि जाती भाषा र भूगोलका आधारमा संघमा जानै पर्दछ । आदीवासी जनजातीहरु जो जहाँ जहाँका आदीवासी रैथानेहरु हुन त्यहाँ त्यहाँ उनिहरुलाई जातीय पृष्ठभुमीका आधारमा संघ बनाउनै पर्दछ र राजनैतिक अधिकार या स्वसासन दिइनुपर्दछ । नत्र भने उनिहरु जातीय उत्पिडनबाट मुक्त हुन सक्ने छैनन् अगाडी वढेको जाती मात्र अगाडी बडीरहनेछ पछाडी परेका पछाडीको पछाडीनै रहनेछन् । समान रुपले विकास र समान रुपले अबसरहरु दिने हो भने अगाडी बढेको जातीले पछाडी परेका जनजातीहरुलाई पर्खेर संग सँगै डोहोर् याएर लैजाने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । जस्तै हामी धानवालीकै कुरा गरौं किसानहरुले विभिन्न जातका धान बाली लगाउँछन् तर ति सवै जातका धान का बिउ एउटै व्याडमा एकै पटक लगाउन सकिन्न किनभने कुनै धान छिटो पाक्ने कुनै धान ढिलो पाक्ने हुन्छन् । कुनै खस्रो त कुनै मसीनो कुनै डाँडा पाखामा हुने त कुनै गैरी सिममा हुने कुनै लेखमा हुन्छ त कुनै औलोमा । यि सवै जातका धानहरु किसानले ठाउँ र समय मिलाएर लगाउने गर्दछन् । तर सवै जातका धान वालीलाई एउटै व्याडमा छरेर रोपेको खण्डमा के होला अवश्य पनि त्यसको नतिजा राम्रो निस्कने छैन । एउटै खेत या गरामा त्यसरी लगाएको खण्डमा कुनै फुल खेलिरहेको हुन सक्छ र कुनै पाकि रहेको हुन सक्छ । लेखमा लगाउने औलामा पर् र्यो भने फोसि्रएर नफल्न सक्छ अव त्यो किसानलाई त्यस प्रकारले बालि लगायो भने कति असजिलो हुन्छ विचार गरौं त छिटो र ढिलो पाक्ने धान या लेख र औलोको धान एकै ठाउँमा लगाइदियो भने छिटो पाकेकोलाई काट्न असजिलो फुल खेल्दै गरेकोलाई पाकुन्जेल पर्खदा पाकेको चाहि भुइमा झरी सक्छ कति अप्ठ्यारो हुन्छ तर त्यही एक जना किसानले थुप्रै जातका धानका विउँहरु कुसलता पूर्वक छुट्टा छुट्टै ठाउँ र समय मिलाएर रोप्ने गर्दछ र फलाएर एउटै घरको ढिकुटीमा भित्राउनेछ ।

नेपालको राजनेताहरु पनि एउटा कुशल किसान जस्तै हुनुपर्दछ । नेपालमा भएका सम्पूर्ण आदिवासी जनजातीहरुको आ आफ्नै पुख्र्याैली थलो छ त्यो उनिहरुको मात्रृभूमि पनि हो । जस्तै लिम्वूहरुको पुख्र्यौली थलो वा उनिहरुको मातृभूमी नै लिम्वूवान हो । लिम्वूवान वाहेक कहि कतै उनिहरुको थात थलो खुल्न सक्दैन । त्यसैले लिम्वूहरु लिम्वूवानका आदिवासी हुन् । लिम्वूहरुले लिम्वूवानमा स्वतन्त्रतापूर्वक फल्ने फुल्ने अवसर दिइनु पर्छ । उनिहरुलाई उनिहरुकै भूमीहरुमा फल्न फुल्न नदिने हो भने अन्यत्र कहाँ दिने पश्चिम खसानमा दिने वास्तवमा पश्चिम खसानका मासिनलाई लिम्वू भनेको के हो थाहा नहुन पनि सक्छ ।

अव अर्को शव्दमा भन्ने हो भने जाती भाषा र क्षेत्रका आधारमा छुट्याउने प्रदेशहरु एउटा कुशल मालिले विभिन्न ड्याङमा विभिन्न जातका फलफूल लगाए जस्तै हो । एउटै खेत वा वारीको गरामा ड्याङ बनाएर विभिन्न जातका फलफूल र तरकारी लगाउन सकिन्छ । त्यसो गर् यो भने पानी पटाउन गोडमेल गर्न टिप्न र रेख देख गर्न सजिलो पर्न जान्छ त्यस्तै गरेर एउटा माली वा किसानले ड्याङ बनाए जस्तै हो । जातीय क्षेत्रीय संघीय प्रदेश भनेको विभिन्न जातको प्रदेश बनाइदियो भने सरकारलाई रेख देख गर्न सजिलो हुन्छ । जसरी एउटा मालीलाई हुने गर्दछ ।

अव जाती भाषा र क्षेत्रका आधारमा प्रदेशहरु छुट्याइ सके पछि त्यहाँका रैथाने आदिवासीहरुलाई विशेष अधिकारको आवश्यकता पर्दछ । त्यो व्यवस्था मिलाउनै पर्दछ । अग्राधिकार वा विशेषाधिकार नपाएको खण्डमा उनीहरु फेरी पनि पछाडि पर्नेछन् । किन भने लिम्वूवानकै उदाहरण लिउ लिम्वूवानमा पृथ्वीनारायण शाहाले एकिकरण गरेपछि नै क्षेत्री बाहुन गुरुङ्ग मगर तामाङ्ग राई हरुको ह्वार-ह्वारती प्रवेश भयो । त्यसमा कुनै रोकतोक भएन अहिले आएर लिम्वूवानमा लिम्वूहरु नै अल्पमतमा पर्न पुगे । यहाँ क्षेत्री वाहुन कै वाहुल्यता भइसक्यो । त्यस्तो अवस्थामा समान प्रतिस्पर्धाको नीति अपनायो भने लिम्वूहरु धेरै पछि पर्ने निश्चित छ । त्यो चाँहि बच्चा र जवान वीचमा कुस्ति खेलाए जस्तै हुनेछ । अग्राधिकार अन्धजातीवादका आधारमा ल्याइएको अवधारणा होइन यो त पछि परेका वा पारीएका जातीहरुलाई अगाडि बढ्न दिने एउटा मौका मात्र हो र यो आवधिक हुनेछ । सदा सर्वदा जनजातीहरुको अग्राधिकार रहि रहनेछ भन्ने चाहि होइन । सामान्यतया २५÷३० वर्ष सम्म त्यो मौका दिइनु पर्दछ । जस्तै एउटा किसानले आफ्ना हलका गोरुहरुमा एउटा कमजोर भयो भने कमजोर गोरुलाई छुट्याएर तेल अण्डा र पोषीलो घाँस दाना खुवाउने गर्दछ । जोत्दा समेत त्यो किसानले कमजोर गोरुलाई कम भार परोस भनेर एककाधे लगाएर सन्तुलन मिलाउँदछ । यदि उसले किसानले कमजोर गोरुलाई छुट्याएर स्याहार संभार नगरे गोरु मर्न सक्छ वा कमजोर भएर पनि खेतिमा असर पर्न सक्छ र किसानलाई ठूलो नोक्सान हुन सक्छ । त्यसरी नै देशका सत्ता प्रमुखहरुले एउटा कुशल किसान जस्तो आफ्नो अन्न-वाली र हल गोरुको स्याहार संभार गरे जस्तै यहाँका जनता माथि हेरचाह गर्न सक्नु पर्दछ । कसैलाई पाखा कसैलाई काख गर्नु हुदैन । किनभने एउटै जाती सक्षम र मजवुत भयो र अन्य जाती कमजोर भयो भने देश विकासको जुवा तानिने छैन । परिणाममा समग्र देश पछि पर्नेछ । निचोडमा हामीले नेपालमा कुशल साशकको अभाव रहेछ र देश पछाडि परेछ भनेर बुझ्नु पर्दछ । त्यसको अर्थ उनीहरु आफ्नै जाती भाषा धर्म संस्कृति आर्थिक राजनीतिको विकास गर्न चाहाने अन्य रैथने जातीलाई पाखा लगाएर अघि वढ्न चाहने एक पक्षीय सांप्रदायीक र अन्धजातीवादी थिए हुन र छन् भनेर भन्न कुनै हिच्चकिचावट राख्नु हुन्न ।

अग्राधिकार भन्नाले केवल पदीय अग्राधिकार मात्र नभएर खास गरेर जल जमिन र जंङ्गलमा अग्राधिकार हो र हुनुपर्दछ । जस्तै लिम्वूवानमा लिम्वूहरुनै आदिवासी जनजाती हुन अग्राधिकार उनीहरुलाई हुनुपर्दछ । त्यस्तै लिम्वूवान भित्र अन्य ठाउँमा थातथलो नखुल्ने धिमाल मेचे याक्खा आठपहरीया आदिलाई अग्राधिकार हुनुपर्दछ । अन्त थातथलो खुल्ने र जातीय क्षेत्रीय राज्य प्राप्त गर्नेहरुले लिम्वूवान प्रदेशमा जातीय जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व पाउनु पर्नेछ । अग्राधिकार किन नेपालमा खस व्रामणहरुले हिन्दु राज्य कायम गरेर एकाधिकार लादे त्यसका बदलामा अरु उत्पिडित जातीलाई एकाधिकार लाद्ने जातीय राज्य बनाउन भनेको फेरी जातीय निरङकुसता लाद्नु हो भनेर भन्ने गरिन्छ । तर चुरो कुरो फरक छ । अहिले जनजातीहरुले चाहेको कुरा के हो भने आत्म निर्णयको सिद्धान्तको आधारमा जातीय क्षेत्रीय स्वशासन पाउनु पर्दछ भन्ने हो । स्वशासनको अर्थ एकजातीले अर्काे जातीलाई शासन लाद्नु नभएर आफ्नो शासन आफै गर्नु वा आफुलाई आफैले शासन गर्नु हो । फेरी पनि लिम्वूवानकै उदाहरण लिउँ लिम्वूवान एउटा स्वतन्त्र गणराज्य थियो । लिम्वूवानमा खस हिन्दुहरुको आगमन भन्दा अगाडी खम्वु र लेप्चाहरुको छुट्टा छुट्टै गणराज्यहरु थिए । लिम्वूवानमा सेन वंशको आगमन हुनु भन्दा अगाडि लिम्वूवानको आफ्नो निश्चित सिमा थियो । त्यो हो अरुण संखुवाखोला पूर्व दक्षिणमा सप्तकोशी र हालको भारतको सीमा पूर्वमा टिस्टा पछि वि्रटिसले मिचेर मेची नदी सम्म सिमित पारीएको र उत्तरमा चिनको तिव्वत स्वशासित प्रदेश थियो । त्यो साहवंशको कालमा समेत पल्लो किराँतका रुपमा रहेको इतिहासमा प्रष्ट छ । वि।स। १८३१ मा लिम्वूवान गोर्खा राज्यसंग मिल्दा एउटा स्वशासित राज्यका रुपमा संझौता भएको हो । जल जमिन जंगल लिम्वू रैथानेहरुकै अधिकार क्षेत्र भित्र पर्दथ्यो । थुम थुम मा सुव्वा सुवाँगीलाई तिरो उठाई खाने र केही प्रतिशत केन्द्रमा पठाउने सर्त भए अनुसार पैसा वा तिरोको लालचमा भटाभट रस्ति बस्ति वासउनथाले सुव्वाहरुले । रैतीहरु खेाजी खोजी ल्याईन्थ्यो तर ति रैतिहहरुले लिम्वूवानको किपट भूमी किन वेच गर्न पाउदैन थिए । कुटनैतिक तथा जाली पाराले लिम्वूहरुको हातमा रहेको जंगल र प्रति जग्गाहरु राष्ट्रियीकरण गरियो र तराईमा भएका सम्पुर्ण जंगलहरु राजा ले विर्ता दिने काम गरे कोही झोडा पषाडियो र दर्ता गरियो र पहाडमा भएको अधिकांश जंगलहरु उपभोक्ता समिति गठन गरेर सवैखाले मान्छेहरु घुसाएर लिम्वूहरुकेा अधिकार विना सर्त कटौती गरीयो । त्यसरी नै भूमि सुधारका नाममा लिम्वूहरुको किपट भूमी विना सर्त विना मूआव्जा खोसीयो । स्थानीय सत्तामा कर्मचारीतन्त्र हावी गराएर सिडिओलाई प्रमुख वनाउने काम भयो तर लिम्वूवानमा कहीले पनि लिम्वूहरुलाई प्रसासक वन्न दिईएन । २००७ साल देखी यता लिम्वूवानका कुनाकाप्चामा लिम्वू भाषामा स्कुलहरु खोलिएर पढाई हुनु पर्ने थियो तर खस नेपालीभाषामा स्कुलहरु खोलिएर पढाई हुन थाल्यो । त्यस्लेगर्दा लिम्वू भाषा लोपोन्मुख अवस्थामा पुग्यो । यसरी केन्द्रिकृत एकात्मक सत्ताको वलमा लिम्वूहरुको सम्पुर्ण अधिकारहरु कटौती गरेर पाखा पार्ने काम भयो ।

आज आएर मुलुक संघमा जाने अवस्थामा काइते र जाली ढंगवाट र अन्य विभिन्न कारणवाट अन्य प्रदेशका मानिसहरु लिम्वूवानमा प्रवेश गरेर लिम्वूहरुलाई अल्पमतमा पारीसकेपछी हेपाहा प्रकारले झापा मोरङ सुनसरी लिम्वूवान पर्दैन संखुवासभा पनि लिम्वूवान पर्दैन भन्ने तर्क गरीन्छ । लिम्वूवानमा लिम्वूहरु के कारणले फैलन सकेनन् र अल्पमतमा परेभन्ने कुरामा कुनै ध्याननै नदिई तर्कहरु अगाडि सार्दा वेतुकको हचुवातर्क हुन जान्छ भन्ने कुरामा पनि ख्याल राख्नु पर्दछ । जे कुरा वोल्दा आफ्नो सरेकपर्छ वा आफ्नो अधिकार खोज्दा अरुको अधिकार कुण्ठित हुन्छ हुदैनभन्ने कुरामा पनि ख्याल राख्नु पर्दछ । साह वंशले आक्रमण गर्दाखेरी खम्वुवानका खम्वुहरु लिम्वूवानमा भागेर आएर वसोवास गर्न पुगे क्षेत्रीवाहुन र दलितहरु गुरुङ्ग मगरहरु रैतिका रुपमा प्रवेश गरे । अर्काे कारण लिम्वूहरुलाई लाहुर जाने कुरामा प्रोत्साहीत गरीयो । त्यस्ले पनि जनसंख्या र राजनैतिक आर्थिक र साँस्कृतिक क्षेत्रमा ठूलो धक्का पुग्यो । जस्तै सत्रदेखि वाइसवर्षका शिक्षा स्वास्थ्य र शारीरिक वनावटमा सवैभन्दा उत्तम लिम्वु युवाहरु वि्रटिस र भारतले छानेर लाने गर्दथियो । तीनवर्षमा एक छुट्टि आएछि विवाह गर्दथे र विवाह गरेकै साल वच्चा नजन्मिए अर्काे छुट्टि सम्म कुर्नै पर्ने हुन्थ्यो वा त्यसमा पनि नभए अर्काे छुट्टीमा वा पेन्सन निस्किएर मात्र वच्चाजन्माउने काम हुनेगर्दथ्यो । पेनसन निस्किएर पनि हँकङ वेलायत र इन्डिया मै वसोवास गर्ने भएकाले पनि जनसंख्यामा कमी भएको हो । त्यसरी आफ्नो जन्मभूमीको सेवा आफ्नोजातीको उत्थान भन्दापनि साम्राज्यवाद र विस्तार वादकै सेवामा आफ्नो अमूल्य जिन्दगी वितेका कारण लिम्वू र अन्य जनजाती पछिपरेको कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । त्यसैले भारत र वेलायतले भविस्यमा लिम्वूहरुलगायत जो जो जनजातीले उनीहरुको सेवा गरी आएका छन् तिनीहरुलाई जातीय उत्थानका लागि क्षति पुर्ति व्यहोर्नै पर्ने हुन्ासक्छ वा त्यो अबस्था आउन सक्दछ ।

अर्काे तर्क के गरिन्छ भने तराईमा लिम्वूहरुको वसोवास थिएन त्यसैले त्यो लिम्वूवान होइन । त्यसो हो भने हिमालको अधिकाशं भू-भाग पनि त हाल सम्म म्ाान्छेको वसोवास छैन अव त्यो भु-भाग कहाँ पर्दछ तराइमा पनि सात साल भन्दाअगाडी मानिसको वसोवास विरलै पाइन्थ्यो । आज आएर लिम्वूवान वाट झरेर वसोवास गर्ने मानिसले नै भरिभराउ भएको छ त्यहाँ । त्यसको मतलव तराईमा अरुकोही जाती थिएनन् भन्ने होइन थिए तर जसरी पहाडी भू-भागमा याख्खा आठ्पहरीया लोहोरुङ कुलुङको बसोवास थियो र छ त्यसरिनै तराईमा पनि थारु धिमाल मेचे कोचेको वसोवास थियो । त्यसैले त्यो लिम्वूवान भूमीनै थियाे छ र हुनपर्छ । लिम्वूवान प्रदेश वनाउँदा हामीले ऐतिहासिक आधारलाई वेवास्ता गरियो भने नेपाली जनताले धेरै अनावस्यक सास्ति भोग्नु पर्ने कुरा दिनको घाम भैष छर्लङ्ग छ ।

आज जातीय स्वायत्तता विरोधीहरु यो या त्यो रुपमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष जानेर वा नजानेर हर क्षेत्र वा हर ठाँउवाट जातीय मुक्ती आन्दोलनलाई फिक्का र निस्तेज वनाउन खोजीरहेका छन् । उनीहरुले विभिन्न तर्कहरु अगाडि सार्ने गरेका छन् जस्तै ूनेपालमा जातीय राज्यको कहि कतै अस्तित्व थिएन त्यसैले जातीय स्वायत्त राज्य दिन हुदैनू त्यस्तै ूनेपालमा सवै जातीहरु छ्यासमिस भएर वसोवास रहेको छ । कुनै जातीको वहुमत छैन त्यसैले जातीय राज्य सम्भव छैनू अर्काे ूजातीय स्वायत्त राज्य भयो भने वा देश संघियमा गयो भने देश टुक्रन्छू यी तिनवटै तर्कहरुको सारचाँही एउटै हो । जातीय प्रदेश वा राज्यहरु वनाएमा जातीय विग्रह हुन्छ र देश टुक्रन्छ भन्ने तर यी तर्कका पछाडि कुनै दम छैन । किन भने यी तर्क पछाडि एउटै उद्धेश्य लुकेको छ त्यो प्रस्ट सँग थाहापाउन सकिन्छ । त्यो हो एकात्मक सत्ताका तावेदारहरुले हिजो देखि आज पर्यन्त एकात्मक सत्ताको एकलौटी रुपमा रसास्वादन गरिरहेका छन् त्यो संघियमा जाने वित्तिकै आफुले खाइपाईआएको सुख सुविधामा कटैती हुने भयो भन्ने चिन्ताको प्रस्फुटित अन्तिम गिडगिडाहट मात्र हो । यति सम्मकी उनीहरु एकात्मकवादीहरु सकभर देशलाई संघियमा जानै नदिने र गए पनि क्षेत्रिय स्वायत्तता सम्म दिने अन्तमा जातीय स्वायत्तता दिनै पर् यो भने नाम मात्रको दिने पक्षमा रहेको प्रस्ट देखिन्छ । राजनीतिको ककरा जान्ने मानिसलाई थाहा हुने कुरा हो की स्वसासन विना जातीय प्रदेशको कुनै अर्थ रहदैन । त्यो देखावटी रुपमा मात्र संघिय हुन्छ व्यवहारमा एकात्मक नै हुन्छ ।

एकात्मक सत्ताका तावेदारहरुलाई राम्रो जवाफ खोज्न कुनै टाढाको मुलुकमा पुग्नु पदैै्रन त्यहि छिमेकी भारतलाई हेरे पुग्छ । भारतलाई एकता गर्ने वि्रटिसहरु हुन भन्ने कुरामा दुइमत हुन सक्दैन । भारतका सयौँ राज्यहरु आपसि कलहमा अल्झिरहेको अवस्थामा एक पछि अर्काे गर्दै सम्पुर्ण भारत आफ्नो कव्जामा लिएर सन् १८४५ देखि सन् १९४५ सम्म एकसय वर्ष प्रत्यक्ष सासन गर् यो वि्रटिसले । वि्रटिसले एकतामात्र नगरेर विकासका धेरै पूर्वाधारहरु तयार पार् यो । उसको एकसय वर्षको शासनकालमा आफुलाई अव्वलदर्जाको भारतिय नागरीक ठानेर सम्पुर्ण क्षेत्रमा आफै वाहेक त्यहाँका रैथानेलाई वेवास्ता गरेका कारण उनीहरु भारतवाट लखेटिनु पर् यो । यदि भारत टुकि्रने भए वि्रटिसले छाडेपछि विभिन्न टुक्रामा टुकि्रने थियो । त्यसो नभएर त्यहाँ विभिन्न जातीय क्षेत्रिय संघमा गएर पनि एउटै भारत भएर वस्न सकेको छ । सुरुमा जातीय क्षेत्रिय प्रदेशहरु विभाजन गर्न संविधान निर्माण गर्दा कन्जुस्याँई गरिएको हुनाले २३ राज्यवाट हाल २८ राज्य हुनपुगेको छ र अझ पनि २ दर्जन राज्यहरुको माग भइरहेकोछ ।

अर्काे एउटा उदाहरण के छ भने जनताले चाहेको कुरामा रोक लगायो भने देश टुक्रदो रहेछ भन्ने कुराको राम्रो उदाहरण त्यही छ । जस्तै त्यहा संविधान निर्माण गर्दा धर्म निरपेक्षताको माग गरिएको थियो तर हिन्दुहरुकेा हठले धर्म निरपेक्ष हुनुहुदैन भनेपछि मुस्लीमहरुले छुट्टै मुस्लीम राज्य पाकिस्तान स्थापना गरेर छुट्टिए । धर्म निरपेक्ष हुन पाउनु पर्छ भन्ने महात्मा गान्धीको ज्यानै गयो । कट्र हिन्दु नाथुराम गोड्सेले महात्मा गान्धीको हत्या गर् यो । क्षेत्रिय स्वायत्तता नदिए पनि देश टुक्रन्छ भन्ने कुराको राम्रो उदाहरण पाकिस्तामा नै छ । जस्तै पूर्व पाकिस्तान र पश्चिम पाकिस्तान भनिने पाकिस्ताको पूर्वी पाकिस्तान वा वङ्गलादेश क्षेत्रिय स्वशासन नदिएका कारण छुट्टिएर आज स्वतन्त्र वङ्गलादेश वनेको छ । यदि वङ्गलादेशले क्षेत्रिय स्वसासन पाएको भए आज छुट्टै वङ्गलादेश हुने थिएन ।

देशको वस्तुगत अवस्थालाई गहिरो सँग अध्ययन गर्दा अव जातीय स्वशासित प्रदेशको कुनै विकल्प छैन । यदि अढाइसय वर्ष सम्मको एकात्मक सत्तामा सवै जातीका फुलवारीहरु फल्न र फुल्न पाएको भए यस्तो प्रश्न उठाइरहनु पर्ने कुनै आवश्यक पर्ने थिएन होला । तर जातीय स्वाशासित प्रदेश हुनको अर्थ आफ्नो शासन अरुलाई जवजस्त लाद्नु भन्ने लाग्दैन । जातीय स्वशासित प्रदेश हुनुको अर्थ त एउटा निश्चित अधिकार क्षेत्र भित्र आफ्नो शासन आफै गर्न पाउने र आफ्नो जाती भाषाको उत्थान आफै गर्न पाउने अधिकार मात्र हो । त्यसो गर्न नेपालवाट छुट्टिनुपर्ने आवश्यकता ठानिएको छैन र सोचिएको पनि छैन । त्यसैले जातीय स्वशासित प्रदेशहरुका लागि हामी सवै नेपालीहरु सकारात्म हुनु नै हामी सवै नेपालीको लागि भलो हुनेछ ।



Posted on:2010-02-17