जातीय-भाषिक सँघियता र सँम्भ्रान्त वर्गको छटपिट

डम्बर तेम्बे
Development Sociologist
फाल्गुण १४ २०६६

हिजो-आज बिशेष गरेर ब्राह्मण÷क्षेत्री समूदायको सँम्भ्रान्तवर्गबाट जातीय र भाषिक आधारमा हुन लागेको सँघियताको कडा बिरोध हुन थालेको छ । सँबिधानसभाको राज्य पुनःसँरचना तथा राज्य-शक्तिको बाँडफाड समितीले नेपाललाई आठ जातीय-भाषिक राज्य सहित १४ प्रदेशमा बिभाजन गर्ने प्रस्ताव गरेपछि उनीहरुको बिराध झन् चर्को रुपमा देखिन थालेको छ । सँबिधान-सभाको चूनाबमा जनजातीको मत आकर्षित गर्न आफनो घोषणापत्रमा "सँघात्मक शासन ब्यबस्थाको आधार तय गर्दा जातीय र भाषिक पक्षलाइ आत्मसात गरिने छ” भनि उल्लेख गर्ने नेपाली काँग्रेस र एमालेका प्रतिष्ठित नेताहरु समेत धार्मिक नेतालाई (Fundamentalists)बिसा्रउने गरी जातिय सँघियताको बिपक्षमा बोल्न थालेको सुन्नमा आउछ । अझ उदेक लाग्दो कुरो के छ भने राज्य-पुनःसँरचना तथा राज्य-शक्तिको बाँडफाड समितीको प्रतिबेदन उनीहरुको साँेच अनुरुप (Grand Design)नआएपछि यस अन्तिम घडीमा राज्य पुनःसँरचना आयोग गठन गरेर उसैको सिफारिस अनुसार प्रान्त निर्माण गरिनु पर्छ भन्ने आवाज पनि उठाउन थालेका छन । थोरैमात्र परिस्थिती आफू अनूकुल भएमा उनीहरु जातिय सँघियताको त कुरै छोडौ सँघियताकै बिपक्षमा उभिएकॊ यथार्थ पहिलो-सँशोधन हुन अघिको अन्तरिम सँबिधान-२०६३ को बिशेषताबाट नै प्रष्ट हुन्छ । मधेशी आन्देलनको दबाबले मात्र अन्तरिम सँबिधान-२०६३ मा पहिलो सँसोधन गरेर नेपाल सँघियतामा जाने सूनिश्चित भएको हो । यस्ता गतिबिधीको समिक्षाबाट शासक-जातीका नेताहरु आफू र आफना वर्गको एकाधिकार कायम राख्न नेपाललाइ कस्तो आकार दिन चाहाँन्छन भन्ने कुरा छ्याङ्गैै हुन्छ । उनीहरुले देशमा भएको सँघियताको मागलाइ राजनैतिक कारणले मात्र स्विकार गरेको तर बदलिदो युगको आबश्यकतालाइ आत्मसात गर्न सकेको देखिदैन ।

प्राय दैनिक अखबारहरुमा प्रकाशित हुने जातीय-भाषिक सँघियता बिराधी लेखहरु ब्राद्मण र क्षेत्रीहरुकै हुने गर्दछन । ती हरेक लेखमा बिभिन्न तर्क र प्रस्तुती फरक जस्तो देखाउन प्रयास गरे पनि सार भने एउटै हुने गर्दछ त्यो हो जातीय आधारमा प्रदेश निर्माण गर्दा समाजिक सहिष्णुता खलल भई साम्प्रदायीक ¢न्¢ भएर देश टुकि्रन्छ र आर्थिक रुपले प्रदेश धाँनिदैन साथै प्रदेशमा हाबी हने जनजातीबाट थोरै जनसँख्या भएका जनजातीहरु थिचोमिचोमा पारिने छन । तर प्रदेश-बिभाजन प्रस्तावले सबै जसो अल्पसँख्यक जनजातीहरुको च्ाहाना समेट्ने गरि बिशेष स्वयात्तता मार्फत सुनिश्चित गरेकॊ तथ्य भने उनीहरु वाहिर ल्याउन चाहादैनन ।

सम्भ्रान्त बर्गकै पकडमा मात्र पत्र-पत्रिका तथा मिडीया रहेको हुनाले राजनैतीक रुपले निर्णायक बर्तमान अबस्थामा जनजाती तथा दलितहरुको आवाज यो बर्गको हित प्रतिकूल देखिएमा उनीहरुले ठाँउ दिन छाडीसकेका छन । आफनो जातीको हित सुनिश्चित गर्ने तथा जातीय-भाषिक सँघियता बिराधी लेखहरु भ्ाने कुरो दोहोरिए पनि गोयबल्स शैलीमा प्रकाशित भइनै रहेको तथ्य घाम जतिकै छर्लङ्ग छ । बिगतमा पनि राजनैतिक घटनाक्रमको निर्णायक अबस्थाहरुमा शासक-जातीको मिशन-पत्रकारिताबाट यस्तै कुधर्म निभाउने गरेको यथार्थ हामीहरुले देख्दैे-भोग्दै आइएकै हो । मिशन-पत्रकारहरुले सामान्य परिस्थितीमा आफूलाई निष्पक्ष जस्तो देखाउने गर्छन तर देशको राजनितीक घटनालॆ निर्णयक-मोड लिने समयमा त्यसलाइ प्रभाब पार्ने गरि सुनियोजित ढँगले आफनो वर्गको हित अनुकूलका तर्कहरुमात्र प्रचारमा ल्याउछन । उनीहरुको त्यो शैली अहिले गम्भिर र भयानक रुपले अग्रसर देखिन्छ । जनजातीका छद्म नाम बाट उनीहरुको पक्षमा जनमत बढने गरी लेख छपाउन पनि बेर छैन । यस प्रकारको मिशनलाई चिर्न आदिबासी-जनजातीका अधिकार र हितका पक्षमा लागीपर्ने राजनैतिक पार्टी जातीय-संस्था स्वतन्त्र बुद्धिजीवी तथा अभियानकर्ताहरु तत्काल गम्भिर र शसक्त रुपमा प्रस्तुत हुन अति जरुरी भएको छ । यस घडीमा सबैबाट सम्पूर्ण क्षेत्रमा लेख धारणा र जनदबाबबाट दबाब श्रृजना गरेर राज्यलाइ अन्तिम धक्का दिन अति आवश्यक देखिन्छ ।

मूलत जातीय-भाषिक सँघियताको बिरोध गरिनुको पृष्टभूमीमा रहेको शासक-जातीको मनोबिज्ञान बिश्लेषण गर्दा के बुझ्न सकिन्छ भने विगत लामो समयदेखि नेपालको राज्य ब्यवस्था विधीको शासनबाट नभइ हिन्दु धर्मशास्त्रबाट सँचालित हुदै आएको छ । त्यही हिन्दु-शास्त्रबाट घोषित-अघोषितरुपमा ब्राद्मण र क्षेत्रीहरुलाई समाजको उच्चस्थानमा स्थापित गराएर राज्यको श्रोत र शक्तिमा हालीमूहाली गर्ने अनूकुल बातावरण जुन थियो त्यो अवसर गुम्ने अथवा समानुपातिक हिस्सा छोडनु पर्ने सम्भावनाबाट आतँकित मनस्थितीले देखाएको छटपटि ठहरिन आउछ । जातीय-भाषिक सँघियताको प्रस्ताबले शासक-जातीहरुमा त्रास पैदा भएको देखिन्छ । त्यो त्रासका कारणहरु यी हुन ।

१.नेपालमा आठ जातीय-भाषिक राज्य सहित १४ प्रदेशमा बिभाजन गर्ने प्रस्तावले सँविधानमा नै स्विकृती पाएको खण्डमा चुनौती विहिन रुपमा शासक-जातीहरुको पकडमा रहेको नेपालको प्रशासनतन्त्र खुकुलिएर अन्य आदिवासी-जनजाती मधेशी र दलितका लागी पनि त्यस ठाउँमा पहुँच बढ्ने छ ।

२. आफनै समुदायको उम्मेद्वारलाइ मतदान गर्ने सम्भावना बढेर जातीय-भाषिक राज्यहरुमा शासक-जातीहरुको तर्फबाट मुख्य-मन्त्री बन्ने अवसर कमि हुन जान्छ ।

३. जातीय-भाषिक राज्यहरुबाट प्राप्त हुनॆ सरकारी जागीर वा कर्मचारीतन्त्रमा छनौट हुन पनि उनीहरुले आदिबासी-जनजाती मधेशी र दलितहरुबाट कडा चुनौती सामना गर्नु पर्ने हुन्छ ।

४.जातीय-भाषिक राज्यहरुका आ-आफनै कामकाजी भाषा हुन सक्छन र अहिलेको नेपाली भाषी शासक-जातीहरुले कर्मचारीतन्त्रमा छनौट हुन नयु भाषा पनि सिक्नु पर्ने सम्भावना रहन्छ ।

५.उनीहरुले देखेका यस्ता कैयौ चुनौतीका अतिरिक्त जागीर वा कर्मचारीतन्त्रमा प्रबेश तथा बृत्ति-बिकासका लागी सम्बन्धित प्रदेशको मुख्य-मन्त्री वा राजनैतिक नेतृत्वको सँरक्षण पनि निकट-सम्बन्धको कारण आदिबासी-जनजाती मधेशी र दलितलाई नै रहने परिस्थिती हुन आउछ ।

६. माथी उल्लेखित विविध परिस्थितीले गर्दा राज्यको श्रोत र शक्तिमा रहेको परम्परागत एकाधिकार नेपाली-भाषी शासक-जातीहरुबाट आदिवासी-जनजाती मधेशी र दलितहरुमा हस्तान्तरण हुदै जान्छ ।

७. आजसम्म उत्पिडिनमा रहेका समुदायहरु आफनो विकास आफै गर्न र सम्भ्रान्त वर्गबाट हुने षडयन्त्रमूलक शोषणका विरु¢ सँगठित हुने अवसर पनि जातीय-भाषिक सँघियताबाट प्राप्त हुन्छ ।

यी माथीका सबैकुराहरु समिक्षा गरेर हेर्दा यथार्थमा शासक-जातीहरु राज्यको श्रोत र शक्तिमा रहेको एकाधिकार छोडन इन्कार गरि रहेकाछन् तर उनीहरुको बिरोधको निशाना भने नेपाललाइ जातीय-भाषिक प्रदेशमा बिभाजन गर्ने प्रस्ताव विरु¢ गरिएको आलोचनाको रुपमा देखाउन चाहान्छन । सबै जातीलाई राज्य दिएर साध्य हुन्न भने जस्ता तर्कहरु उठाउने गर्छन । यथार्थमा यी तर्कहरु बाहीरी देखाउने अडान मात्र हुन भित्री चाहाना भनेको राज्यको श्रोत र शक्तिमा रहेको एकाधिकार छोडन इन्कारी हो । सर्वसाधारणलाई भ्रम दिएर रनभुल्लमा पार्नु शिवाय यस्ता कपोलकल्पित तर्कहरुको कुनै तुक भने देखिदैन ।

विश्व-परिबेशको अध्ययनबाट देखिएको कुरो त जातीय-प्रदेशमा आधारित सँघियताबाट नै सँसारका धेरै देशहरुमा जातीय सहिष्णुता र समावेसी लोकतन्त्र मौलाएका छन । त्यसै गरि जातीय-भाषिक सँघियताबाट मात्र देशभित्रका विभिन्न भाषा तथा सँस्कृतीहरु समान रुपले म्ौालाउन पाउनेछन भन्ने कुरामा बहस गरि रहनु पर्ने बिषय नै होइन । स्विजरलैण्ड र स्पेनलाइ उदाहरणको रुपमा हेरे पुग्छ । हाम्रै छिमेकी देशहरु भ्ाारत श्रीलँका र पाकिस्तानबाट पनि यस्तै जानकारी पाउन सक्छौँ ।

अब फेरि अर्को प्रसँग तर्फ लागैा । राज्य पुनःसँरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाड समितीबाट जातीय पहिचान भाषिक क्षेत्रीय सामथ्र्यलाइ मूल आधार मानेर तयार पारिएको खाकामा केहि प्रदेशको सिमाँकन सम्बन्धमा केहि सूधार गर्नु पर्ने त्रुटी बाहेक सै¢ान्तिक रुपले नेपालको भूबनावट र जातीय तथा भाषिक भावनासँग मेलखाने गरी आएको छ । यस खाकालाइ आदिबासी-जनजातीमा आधारित जातीय राजनैतिक पार्टी जातीय-संस्था र आदिवासी-जनजातीका स्वतन्त्रहरु बुद्धिजीवी तथा अभियानकर्ताहरुका तर्फबाट स्वागत पनि भइसकेकॊ अबस्था छ । तर यस्ताकुरा मिडियामा ल्याउदा शासक-जातीको मिशन-पत्रकारिताले ठाउ नै दिदैन । अझ महत्वपूर्ण के छ भने आफनो भिन्न ऐतिहासिक भूगोल भाषा सँस्कृति र सभ्यताले बेग्लै राज्य बनाउन सक्नेले मात्र पहिचानको आधारमा राज्य माग गरेका हुन सबैले होइन । बाँकी अन्य समुदायहरुकॊ माग भाषा-सँस्कृति सँरक्षणका लागीे स्वयत्तता मात्र हो त्यो पनि मस्यौदा-प्रतिबेदनमा समेटिएको छ ।

पुःन उजागर पर्ने कुरो यो हो की हिन्दुवादी परम्पराले निर्मित समाज र राज्यमा आजसम्म ब्राद्मण-क्षेत्रीहरुकै पकड रहेको छ । यस प्रकारको समाजमा बर्गिय शैलीमा नै जातिय शोषण भइरहेको तथ्य पनि यथार्थ हो । नयु नेपालको रुपरेखा कोरिन लाग्दा सबै प्रकारका शोषणबाट देशवासीहरुले मुक्ति खोजेका छन । तर अझै पनि नियोजित जनदबाब श्रृजना गरेर राज्य पुनःसँरचना समितीको मस्यौदा प्रतिवेदनलाइ उल्टाएर सम्भ्रान्त-बर्ग अनुकूल नेपाललाइ आकार दिने दुःसाहस भईरहेका छ । यसको सोझो अर्थ हो- जातीयता वा पहिचानलाइ उनीहरुले अझै पनि स्विकार गर्न सकेका छैनन । हिन्दु वर्णाश्रममा बनेको जातजाती र मानबशास्त्रीय ढँगले बिकसित हुदै आएको जनजाती-समुहहरुको जातीयता (Nationality)फरक हुन भन्नेकुरो बुझेर पनि उनीहरुले बुझ पचाएका छन । उनीहरुको दृष्टिकोणमा नेपाल अझै एकात्मक रहनु पर्छ हिन्दु धर्म नै सबैको साझा धर्म रहनु पर्छ र ब्राद्मणवादी राज्यसत्ताले आजसम्म जो ग-यो ती कुराहरुलाइ नै चोख्याएर सदर गरिनु पर्छ । तर यस्ता कुराहरु कसरी आदिवासी-जनजातीलाई स्विकार्य हन्छ ?

यो लेखको अन्तिम तर मुलभूत आशय के हो भने राजनैतिक नेताहरुको सदबुि¢ र ईमान्दार सोँचबाट आजको यस ऐतिहासिक अवसरलाई सहि ढँगले उपयोग गर्न सकुन भन्ने हो जसबाट युगौ ठगिएकाहरुको मुक्ति साथै नेपाली मात्रमा एकता र राष्ट्रिय-सहमति कायम हुन सकोस् । देशमा दिगो शान्ति र प्रगतिको लागी सँयुक्त राष्ट्रसँघको घोषणापत्र सरकारबाट अनुमोदित भइसकेको ¢ारा प्रदत्त- आदीवासी-जनजातीहरुका आफनो विकास जीवनप¢ति र पहिचान भाषा र सँस्कृती सँग निरन्तर रहन पाउने जन्मिस¢ अधिकारलाइ अभ्यास गर्न उपयुक्त हुने जातीय-भाषिक सँघियता सुनिश्चित गरिनु अनिबार्य छ । अन्यथा हाल सम्म नेपालमा सुशूप्त अवस्थामा रहेको जातीय द्वन्द्व भडकिने अवस्था आउन सक्छ । यस बिषयमा पूर्वाग्रह रहित ठँण्डा दिमाग लगाएर सोच्न आवश्यक छ । विगतमा झै आइपरेको समस्याबाट जोगिन राजसँस्थालाइ ढाल बनाएर उम्किने अवस्था शासक-वर्गको लागी अब छैन । तसर्थ अहिलेको राजनैतिक जटीलता शासक-जातीले आफै बुझन र आदीबासी-जनजातीहरुको तर्पुबाट पनि आफनो सरोकार उनीहरुलाइ बुझने-भाषामा जानकारी गराउन उत्तिकै जरुरी छ । जातीय यु¢ भडकिएको खण्डमा आदीबासी-जनजातीहरुले अव गुमाउनु पर्ने केहि बाँकी छैन बरु गुम्ने त सम्भ्रान्त वर्गकै मात्र हो । आदीवासी-जनजातीहरुको भने गुमेको अस्तित्व पुःन प्राप्त गर्न र त्यसका लागी चुक्न नहुने अन्तिम अवसर पनि यही हो । सबैलाइ चेतना भया ।





Posted on:2010-03-04