पन्ध्रौ योजनाका लागि सुझाव

किरात याक्थुङ चुम्लुङ (लिम्बु आदिवासी संगठन)को तर्फबाट

देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकास कार्यक्रम अघि बढाउँदा विकाससँगसँगै वातावरणीय सन्तुलन र आादवासी जनजातिहरूका भाषा तथा संस्कृति प्रबद्र्धन समेत हुने अवस्था सृजना हुन पर्नेछ । प्राकृतिक वातावरण र आदिवासी जनजातिहरूका संस्कार तथा संस्कृतिसंगसंगै जाने हुँदा आर्थिक उन्नतिको अभियानले आदिवासी जनजातिको सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदा र जलवायु परिर्वतनको सवाल समेत सम्बोधन हुन आवश्यक छ ।

नवौं योजनादेखि आदिवासी जनजाति शीर्षकलाई छुट्टै अध्यायको रुपमा राखी उनीहरुको सहभागितालाई महत्व दिदै आएको थियो तर पछिल्लो योजनामा यो हटेको छ जसलाई पुनः छुटट्ै राखियोस् भन्ने सुझाव राख्दछौं । साथै नवौं योजनाबाट आदिवासी जनजाति शीर्षक अध्यायमा भएका महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरु जो योजनाहरुमा राखिए तर कार्यान्वयन भएनन् तिनको निरन्तरताको लागि सुझाव राख्दछौं ।

समावेशिता, न्याय, समानता, पहिचान र सम्मान, खुशी लगायतका मान्यताहरुलाई ग्रहण गर्दै योजना बन्न सक्दा मात्र वास्तविक विकास र समृद्धिको अर्थ दिन सक्दछ भन्ने दृष्टिकोण राख्दै आगामी १५औं योजनामा निम्न सवाल तथा कार्यक्रमहरू सम्बोधन गरी समावेश गर्न सुझाव राख्दछौं ।

लिम्बू समुदाय र लिम्बुवानसंग सम्बद्ध सुझावहरू

क. अधिकार र पहिचानसँग सम्बद्ध

१. लिम्बुवान क्षेत्रको कार्यालयहरूमा राखिने साइनबोर्डहरू किरात सिरिजङ्गा लिपिमा समेत लेखिनुपर्ने नीति तय हुनपर्ने । २. लिम्बू समुदायबाट खोसिएको किपट जग्गाको विस्तृत अध्ययन गरेर उचित व्यवस्था गर्ने–गराउने । ३. निजामति सेवामा हाल रहेको समावेशी प्रावधानले सबै जनजातिहरू एउटै स्तरमा राखेको हुनाले मानवविकास सूचकाङ्कको आधारमा कोटा किटान गर्ने नीति लागू गर्नपर्ने । ४. सकारात्मक विभेदको व्यवस्थालाई व्यावहारिक रुपले प्रभावकारी बनाउने । आदिवासी समुदाय लक्षित बजेट हाल कटौती भएकोले सो बजेट पुनर्विनियोजन हुनपर्ने । ५. लिम्बु युवाहरूलाई लोक सेवा आयोगको परीक्षा सचेतना र तयारी कक्षाका लागि बजेट व्यवस्थागर्ने नीति निमार्ण हुनुपर्ने । ६. आदिवासी लिम्बूहरूको किपट क्षेत्रको जल, जमिन, जंगल, जटिबुटी तथा खनिज उपभोग गर्ने अधिकार सुनिश्चित गराउनु पर्ने । ७. हाल कायम रहेको सामुदायिक बन र कबुलियती बनसंग सम्बन्धित ऐन्हरू संसोधन गरेर लिम्बु आदिवासी अधिकार मैत्री बनाउनुपर्ने । ८. आगामी जनगणना फाराममा धर्मको महलमा ‘किरात धर्म’ विगतमा झैं कायम रहनु पर्ने । ९. आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको निरन्तरता र सुदृढिकरण गर्नपर्ने । १०. क्ष्ीइ ज्ञटढ, ग्ल्म्च्क्ष्ए जस्ता आदिवासी जनजातिको हकअधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीहरुको राज्यस्तरबाट कार्य योजनाहरुको निर्माण र कार्यान्वयन गर्न गराउन पर्ने ।

ख. सांस्कृतिक सम्पदासँग सम्बद्धः

१. लिम्बू जाति तथा लिम्बुवान सम्बद्ध ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्न कार्यक्रम तय गर्ने । २. पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरूको (यक, समाधिस्थल, मुन्धुम वर्णितस्थल...आदि) संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने र संग्रहालयको रुपमा स्थापित गर्ने । ३. लिम्बुहरूको मुन्धुमलाई अनुपम अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको रुपमा विश्व सम्पदा सूचीमा सुचीकृत गर्न सरकारी पहल हुनुपर्ने । ४. लिम्बुवानको ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वको विजयपुर दरवार क्षेत्रलाई ऐतिहासिक स्मारक स्थलको रुपमा विकसित गर्न ठोस कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने । ५. लिम्बु प्रथाजनित कानुनलाई सरकारी मान्यता दिने नीति ल्याउनु पर्ने । ६. बहुसाँस्कृतिक नीति निर्माण गरी लागू गर्नपर्ने ।

ग. भाषा, लिपि र साहित्यसँग सम्बद्धः

१. लिम्बुवान क्षेत्रमा मुन्धुम् पाठशालाहरू सञ्चालन गर्ने । २. हरेक विद्यालयमा मातृभाषा शिक्षकहरूको दरबन्दीको व्यवस्था गर्ने । ३. हाल ऐच्छिक विषयको रुपमा रहेको मातृभाषा (लिम्बू) शिक्षालाई अनिवार्य बनाउने । ४. लिम्बुहरूको सघन जनघनत्व भएको क्षेत्रहरूमा लिम्बु भाषालाई कामकाजी भाषा बनाउने । ५. लिम्बुवान क्षेत्रमा बहुभाषिक र बहुल साँस्कृतिक विश्वविद्यालय स्थापनागर्ने । ६. धरानको पिण्डेश्वर विद्या पीठ, इलाम चुलाचुलीको फाल्गुनन्द लाफयङ बहुभाषिक पाठशाला लगायतका भाषिक विद्यालयहरुलाई प्रदेश नं.१ को बहुभाषिक विश्वविद्यालयमा स्तरोन्नति गर्ने । ७. सोध केन्द्रहरू जस्तै लिम्बुवान प्राज्ञिक प्रतिष्ठान, लिम्बु सांस्कृतिक प्रतिष्ठान, संग्रहालयहरुको स्थापना गरी अनुसन्धानात्मक कार्यहरू गर्दै दस्ताबेजीकरण गर्दै संरक्षण नीति ल्याउनु पर्ने ।

घ. भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बद्ध ः

१. तमोरस्टोरेज (जलासय) योजना प्रभावित जनताहरूलाई उचित मुआब्जा (हर्जना) दिएर निर्माण गर्नपर्ने । योजनासंग सम्बन्धित आदिबासी जनताको स्वतंत्रपुर्व सुचित मन्जुरी लिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने । (जलस्रोतको अधिकतम उपयोग नगरी नहुने भएकोले, अथाह रेभेन्यु जेनेरेशन हुने । अरु सामाजिक, आर्थिक क्रियाकलापहरू बढ्ने, जलयातायात पनिहुनसक्ने ।) २. तमोर करिडोर सडक (रानीभन्सारदेखि ओलाङ्चुङ गोला राजमार्ग) उचित मुआब्जा दिएर निर्माण गर्ने । ३. रानी भन्सारदेखि किमाथाङ्का राजमार्ग निमार्ण गर्ने (उचित मुअब्जा दिएर कामगर्ने)। ४. लिम्बुवान क्षेत्रको मध्य पहाडको केन्द्रमा पर्नेगरी एक सुविधा सम्पन्न कम्तीमा २०० शैयाको अस्पताल संचालन गर्ने । ५. सुख्खाग्रस्त क्षेत्रहरूमा लिफ्ट प्रणालीबाट खानेपानीको आपूर्ति गर्ने । ६. विद्युत उत्पादन, प्राकृतिक श्रोत बाँडफाँड, पर्यटनबाट प्राप्त लाभको आधा हिस्सा सोही क्षेत्र र समुदायको विकासमा लगाउने योजना गर्ने । ७. दमकमा फाल्गुनन्द अन्तर्राष्ट्रिय सभागृह निर्माण गर्नपर्ने । नोटः कुनैपनि विकास निर्माण गर्दा लिम्बुहरूको ऐतिहासिक र पहिचानसंग सम्बद्ध स्थलहरू बिनास र कुरुप बनाउन नहुने । साथै उनीहरुको दीर्घकालीन विकास हेरेर बनाउने ।

ङ. आर्थिक पूर्वाधार तथा स्वरोजगारसँग सम्बद्धः १. लिम्बु युवाहरूको स्वरोजगार प्रवद्र्धन कार्यक्रम संचालन हुनुपर्ने । २. लिम्बू जातिको मौलिक सीप र प्रविधिमा आधारित उद्योगधन्धाहरूको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरी युवा स्वरोजगारको विकास गर्ने ।

च. पर्यटन पूर्वाधार विकाससँग सम्बद्ध ः १. लिम्बुवान क्षेत्रमा बैदेशिक र आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्ने । जस्तै, होम्स्टे व्यवस्था गर्न आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्ने र प्रवद्र्घन गर्ने । स्वरोजगार, शीप हस्तान्तरणलाई प्राथमिकता दिई योजना तथा कार्यक्रमहरु बनाउने । २. पर्यटकीय सम्भावना बोकेका स्थलहरू जस्तै फक्ताङलङ, मुकुम्लुङ, सिलौटी, लबे्रकुटी, तिम्बुङ पोखरी, सुम्हा?लुङ, कुम्मायक–कुसायक, सेहो?नाम्लाङ, मेन्छ्यायेम, मिक्लाजोङ, आगेजोङ, हाङ–हाङ्मावरक राजारानी ताल लगायत) आदिको गुरुयोजना निर्माण गर्न बजेट बिनियोजन गर्ने ।

छ. लिम्बू परम्परागत ज्ञान र सीपसँग सम्बद्ध ः

१. लिम्बू समुदायको मौलिक खाद्य परिकार तथा पेय पदार्थहरूको संरक्षण, संवद्र्धन र व्याबसायीकरण गर्न प्रोत्साहित गर्ने खालको ठोस नीति हुनपर्ने । (उदाहरण– किनेमा, याङ्बेन, तोङ्बा आदि) । २. लिम्बुहरूसंग भएको मौलिक ज्ञान सीप (तानबुन्ने, राडी बुन्ने, बाँसका सामग्री, बाजागाजा आदि)लाई पुनरुत्थान गर्न कच्चा पदार्थको उत्पादन गराउन आवश्यक कार्यक्रमहरूको तर्जुमागर्ने ।